४. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन -१

Parent Category: मराठी पुस्तके Category: एस्‌. एम्‌. जोशी : स्वातंत्र्यसेनानी आणि समाजवादी नेते Written by सौ. शुभांगी रानडे


एस्‌. एम्‌. जोशींच्या राजकोय जीवनात संयुक्त महाराष्ट्राचे त्यांनी केलेले नेतृत्व हा सर्वोच्च बिंदू होता. हे सारे कसे घडले याचे निरीक्षण केल्यावर, एक जबरदस्त आव्हान पुढे ठाकल्यावर एस्‌. एम्‌. यांच्या अंगभूत गुणांचा आणि त्यांच्या सुप्त शक्तींचा आविष्कार झाला हे समजून येते. समर्पण वृत्तीने जगणारा, तत्त्वांच्या बाबतीत कधीही तडजोड न करणारा, नैतिक मूल्यांचे पालन करताना स्वजनांचीही अप्रियता सहज स्वीकारणारा आणि प्रतिपक्षांच्या विखारी टीकेचीही तमा न बाळगणारा, जनतेला कधीही धोका न देणारा आणि ध्येय साध्य झाल्यावर अनासक्त वृत्तीने सत्तास्थानाकडे पाठ फिरविणारा, एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा नेता - अशी एस्‌. एम्‌. यांची प्रतिमा मराठी माणसांच्या मनात निर्माण झाली.

पंतप्रथान पं. नेहरूंसारख्या तेजोवलयांकित नेत्याला आणि केंद्र शासनाच्या सत्तेला विरोध करून, संयुक्त महाराष्ट्राची मराठी माणसाची आकांक्षा पूर्ण करणे, हे एक जबरदस्त आव्हान होते. एस्‌. एम्‌. यांनी हे आव्हान केवळ व्यक्तिश: स्वीकारले नाही; महाराष्ट्रातील जनतेला शांततेच्या मार्गाने पण खंबीरपणे संघर्ष करण्याची प्रेरणा त्यांनी दिली. प्रदीर्घ संघर्ष करून महाराष्ट्रातील जनतेने आपली न्याय्य मागणी अखेर पं. नेहरूंना मान्य करावयास लावली. या अग्निदिव्यातून मराठी जनता तावून सुलाखून निघाली आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्याचे स्वप्न साकार झाल्यावर नव्या आत्मविश्वासाने वाटचाल करू लागली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील फक्त काही महत्त्वाच्या घटनांचा उल्लेख केला आणि त्या प्रत्येक कसोटीच्या प्रसंगी एस्‌. एम्‌. यांनी कोणते निर्णय निर्भयपणे घेतले, हे सांगितले तरी या अपूर्व जनआंदोलनाची आणि एस्‌. एम्‌. जोशी यांच्या असामान्य नेतृत्वाची कल्पना येऊ शकेल. हे सारे पुढीलप्रमाणे घडले :

भाषावार राज्य- पुनर्रचना

भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळातच १९२० साली अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने, "भावी काळात भारताचे ब्रिटिशांनी त्यांच्या राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी केलेले बहुभाषिक इलाखे रद्द करून भारताची भाषावार पुनर्रचना करून नवीन भाषावार प्रांत निर्माण करावेत', अशी मागणी एका ठरावाद्वारे केली होती. काँग्रेसने स्वत:च्या संघटनात्मक कार्यामध्ये भाषावार प्रदेश काँग्रेस कमिट्या स्थापन केल्या होत्या. स्वातंत्र्य समीप आले, ही जाणीव झाल्यावर १९४६ साली बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषिक प्रांताची मागणी करण्यात आली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि १९५० साली भारताची नवी राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांना राज्य पुनर्रंचना व्हावी, असे तीव्रतेने वाटू लागले. महाराष्ट्रात काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना केली. शंकरराव देव हे ह्या महाराष्ट्र परिषदेचे अध्यक्ष झाले. पंतप्रधान नेहरूंचा मात्र भाषावार पुनर्रंचनेस पाठिंबा नव्हता. हैद्राबाद संस्थानात तेलगू भाषिक, मराठी भाषिक आणि कन्नड भाषिक प्रदेश एकत्र होते. ते तसेच रहावेत, अशी पं. नेहरूंची भूमिका होती. परंतु आंध्रमधील तेलगू भाषिकांना मात्र त्यांचे एक भाषिक राज्य हवे होते. या मागणीसाठी १९५३ साली आंध्रचे एक स्वातंत्र्य सैनिक पोट्टी श्रोरामलू यांनी आमरण उपोषण केले आणि उपोषणातच त्यांचा अंत झाला. यानंतरच्या प्रक्षुब्ध परिस्थितीत पं. नेहरूंनी तेलगू भाषिकांच्या आंध्र प्रदेशाची मागणी मान्य केली. त्यानंतर या प्रश्‍नावर पाहणी करून शिफारशी करण्यासाठी फाजलअल्ली, कुंझरू आणि पणिक्कर, असे तीन सदस्यांचे कमिशन नेमण्यात आले.

महाराष्ट्रावर अन्याय

१० ऑक्टोबर १९५५ ला, फाजलअल्ली कमिशनने राज्य पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला. कमिशनने अन्य ठिकाणी भाषावार राज्ये मान्य केली असली तरी महाराष्ट्र आणि पंजाब यांच्याबाबत मात्र वेगळे निर्णय घेण्यात आले. पंजाबी सुभ्याची मागणी नाकारण्यात आली. मुंबईसह सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांचे एक राज्य व्हावे, ही मागणीही अमान्य करून फाजलअल्ली कमिशनने विदर्भ वगळून उर्वरित महाराष्ट्र आणि गुजरात, असे द्वैभाषिक राज्य करण्याची शिफारस केली. शंकरराव देव यांना विदर्भ स्वतंत्र न ठेवता या राज्यास जोडल्यास द्वैभाषिक प्रान्त करावे असे वाटत होते. परंतु एस्‌. एम्‌., डांगे,अणे आदींनी शंकरराव देवांच्या भूमिकेस विरोध केला आणि त्याचा ठराव फेटाळून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा, ही मागणी आग्रहाने मांडली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या या ठरावानंतर केंद्र शासनाने मुंबईचे स्वतंत्र राज्य, विदर्भासह महाराष्ट्राचे राज्य आणि महागुजरात अशी त्रिराज्य योजना जाहीर केली. हा महाराष्ट्रावर केलेला घोर अन्याय होता. त्यामुळे मराठी जनतेत तीव्र असमाधान निर्माण झाले. एस्‌. एम्‌. जोशी त्या वेळी मुंबई विधानसभेचे सदस्य होते. त्या वेळी मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी राज्य पुनर्रचनेचा ठराव मांडल्यावर एस्‌. एम्‌. जोशींनी उपसूचना मांडून मूळ ठरावास प्रखर विरोध केला आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली. एस्‌. एम्‌. जोशींचे भाषण अत्यंत प्रभावी झाले.

Hits: 89
X

Right Click

No right click