५. विधानसभेतील आणि लोकसभेतील कामगिरी
५. तीन क्षेत्रांतील कार्य - १
विधानसभेतील आणि लोकसभेतील कामगिरी
एस्‌. एम्‌. १९५३ साली पोटनिवडणुकीत मुंबई विधानसभेत निवडून आले आणि १९६२ पर्यंत ते विधानसभा सदस्य होते. विधानसभेत ते एक खंबीर विरोधी पक्ष आमदार म्हणून सुरुवातीपासूनच मानले जात. अन्यायावर तुटून पडणे हा त्यांचा स्वभाव होता. प्रसिद्धीची त्यांना हाव नव्हती. परंतु विधानसभेत ते सत्ताधारी पक्षावर जी घणाघाती टीका करीत त्यामुळे त्यांच्या भाषणांना प्रसिद्धी मिळत असे. मात्र विरोध म्हणजे वैर नव्हे हे पथ्य त्यांनी सतत पाळले.
यशवंतराव वव्हाण हे १९५३ साली काँग्रेस मंत्रिमंडळातील प्रमुख सदस्य होते आणि १९५७ ते १९६२ या काळात ते मुख्यमंत्री होते. एस्‌. एम्‌.बद्दल त्यांनी लिहिले आहे, "एस्‌. एम्‌. विरोध तीव्रतेने करी. परंतु त्यात द्वेषाची भावना कोठेही दिसून आली नाही. एस्‌. एम्‌. यांच्या विधायक टीकेमुळे त्यांचा सभागृहात नैतिक प्रभाव होता. ते भाषण करीत असताना सभागृहातील सर्व सदस्य एकाग्र चित्ताने त्यांचे विवेचन ऐकत. कारण त्यांच्या भाषणात, ते तात्विक विवेचन करतानाही लोकांच्या दैनंदिन जीवनात त्यांनी जे पाहिले त्याची उदाहरणे देत.' एस्‌. एम्‌. अभ्यास करून बोलत आणि त्या बोलण्यामागे स्पष्ट वैचारिक भूमिका असे. त्यांच्या विधानसभेच्या १९५३ ते १९६२ या काळात त्यांनी अठ्ठावीस विधेयकांच्या चर्चेत भाग घेऊन अनेक दुरुस्त्या सुवविल्या. एस्‌. एम्‌. यांनी शेतीविषयक विधेयकांवर बोलताना कुळांच्या प्रश्‍नांना प्राघान्य दिले.
त्यांनी शेतीच्या पुनर्रचनेबाबत अशासकीय प्रस्ताव मांडला. परंतु सत्तारूढ पक्षाने तो अमान्य केला. एस्‌ एम्‌. यांनी प्रत्यक्ष जमीन कसणार्‍्यांना जमीन मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका आग्रहाने मांडली. त्यावर रिपब्लिकन पक्षाचे आमदार दादासाहेब गायकवाड म्हणाले, 'कसेल त्याची जमीन हे बरोबर आहे. पण, ज्यांना कसायलाही जमीन नसेल त्यांचे काय?' गायकवाड यांच्या प्रश्‍नाने एस्‌. एम्‌. अस्वस्थ झाले. आणि लागलीच उभे राहून म्हणाले, 'दादासाहेबांचा प्रश्‍न बरोबर आहे. दलितांना, भूमिहीन शेतमजुरांना अग्रक्रमाने न्याय दिला पाहिजे हे मला मान्य आहे.'
'Tenancy andAgricultural Lands' या विधेयकावर बोलताना एस्‌. एम्‌. यांनी सूचना केली की सारा न दिल्यामुळे अगर अन्य कोणत्याही कारणाने जमीन सरकारकडे गेली तरी कुळांचा जमिनीवरील अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे आणि त्याला ती जमीन काही दिवसांनी परत हवी असल्यास ती घेता आली पाहिजे. एस्‌. एम्‌. यांची ही सूचना सरकारने नवीन विधेयकात अंतर्भूत केली. १९ एप्रिलला सरकारने मांडलेल्या जमीन सुधारणा विषयक विधेयकावर बोलताना एस्‌. एम्‌. म्हणाले, 'आपल्या राज्यात पडणाऱ्या पावसाचे जे पाणी समुद्रात वाहून जाते ते अडवून शेतीसाठी उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न करावा. विशेषत: दुष्काळी भागातील नद्यांचे पाणी अडवून ते शेतीला द्यावे आणि शेतजमीन सुधारण्यासाठी ज्या विकासयोजनांची कार्यवाही झाली असेल त्यांच्या खर्चापैकी सत्तर टक्के तरी खर्च सरकारने करावा.' एस्‌. एम्‌. यांनी महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शेतकरी कर्जबाजारी आहेत, हे कटू सत्य सतत मांडले आणि शेती किफायतशीर होईल यासाठी उपाय योजण्याची सरकारला विनंती केली.
कामगारांना न्याय हवा
कामगार क्षेत्रात काम करीत असल्यामुळे कामगारांच्या प्रश्‍नांवरील विधेयकावर एस्‌. एम्‌. अधिकारवाणीने बोलत. कामगारांचे शोषण भांडवलदार करीत असताना सरकारने कामगारांना संरक्षण दिले पाहिजे, अशी भूमिका एस्‌. एम्‌. यांनी विधानसभेत मांडली, पाचोरा येथील डालडाचा कारखाना बंद झाल्यामुळे ७०० कामगार बेकार झाले. त्याच प्रमाणे चाळीसगाव, जळगाव आणि सोलापूर येथील कापड गिरण्यांतल्या कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड पडली होती, या विरुद्ध एस्‌. एम्‌. यांनी विधानसभेत आवाज उठवून सरकारने बंद गिरण्या ताब्यात घेऊन त्या पुन्हा सुरू कराव्यात असे सुचविले. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी एस्‌. एम्‌. यांची ही सूचना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रात बंद गिरण्या सरकारने सुरु केल्या, कामगार विधेयकांबाबत बोलताना एस्‌. एम्‌. यांनी, कामगारांनी संप मागे घेतल्यावर त्यांना कामावर घेण्यात यावे, पुन्हा अर्ज करावयास लावू नये, अशी सूचना केली आणि सरकारने ती स्वीकारली, कामगारांची बाजू मांडतानाच एस्‌. एम्‌. यांनी कामगार शक्तीची कार्यक्षमता वाढून देशाच्या उत्पादनात वाढ झाली पाहिजे, असाही विचार सडेतोडपणे मांडला. अंदाजपत्रकावर भाषण करण्यापूर्वी एस्‌. एम्‌. अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ मित्रांबरोबर प्रथम चर्चा करीत. त्यामुळे त्यांची भाषणे कधीही उथळ झाली नाहीत.
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य झाल्यानंतर विधानसभेत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जेव्हा राज्य पुनर्रचना विषयक विधेयक मांडले त्या वेळी एस्‌. एम्‌. जोशी यांनी प्रदीर्थ भाषण करून अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या. त्या दुरुस्त्या आणि सूचनांपैकी फक्त नव्या मराठी-भाषिक राज्याला मुंबई राज्य या ऐवजी 'महाराष्ट्र' हे नाव द्यावे, ही सूचना मान्य झाली. १९६० साली त्या वेळचे सहकारमंत्री बाळासाहेब भारदे यांनी सहकारविषयक विधेयक मांडले; तेव्हा एस्‌. एम्‌. यांनी त्या विधेयकाचे स्वागत केले. लोकशाही विकेंद्रीकरणासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर बोलताना एस्‌. एम्‌. म्हणाले, 'सत्तेचे लोकशाही पद्धतीने विकेंद्रीकरण केले पाहिजे, त्याशिवाय आपल्या देशात खन्या अर्थाने लोकशाही प्रभावी होणार नाही. आपल्याला जनतेचे राज्य स्थापन करून सत्ता सर्वसामान्य लोकांच्या हातात दिली पाहिजे.'
सडेतोड खासदार
एस्‌. एम्‌. १९६७च्या सार्वबिक निवडणुकीमध्ये पुणे शहरातून लोकसभेवर निवडून गेले. लोकसभेत ते हिंदीमध्येच बोलत. दक्षिणेकडील राज्यांमधील समस्येवर चर्चा असेल तरच इंग्रजीमध्ये बोलत. हिंदी भाषेवर त्यांचे उत्तम प्रभुत्व होते आणि हिंदीबद्दल त्यांना अभिमान वाटत असे. लोकसभेत मांडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या संदर्भातील ठरावांवरील आणि विधेयकाबरील चर्चेत एस्‌. एम्‌. नेहमी भाग घेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य भाव असावा, शेतकऱ्यांची कर्जातून आणि दारिद्र्यातून मुक्तता व्हावी आणि जमीनदारी रद्द करण्याच्या कायद्याची नीट कार्यवाही करून भूमिहीन शेतमजुरांना आणि दलितांना जमीन द्यावी, हे विचार एस्‌. एम्‌. हिरिरीने मांडत असत. सरकारने नद्यांच्या पाणी वाटपाबाबतचे दुरुस्ती विधेयक आणले तेव्हा एस्‌. एम्‌. जोशींनी त्या विधेयकाचे स्वागत करून त्याला पाठिंबा दिला. १९६८च्या डिसेंबर महिन्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेत खासगी (नॉर्न ऑफिशिअल) ठराव मांडून ३७० कलमानुसार काश्मीरला जे विशेषाधिकार दिले होते ते रद्द करण्यासाठी घटनेतील ३७० कलम रद्द करावे, अशी सूचना केली. एस्‌. एम्‌. जोशी या ठरावाला विरोध करताना म्हणाले, '३७०वे कलम रद्द केल्यास विघटनवादी प्रवृत्ती डोके वर काढतील. म्हणून देशाची एकात्मता टिकविण्यासाठी ३७०वे कलम कायम ठेवावे.' राष्ट्राची एकात्सता आणि अखंडता अबाधित रहावी यासाठी वाजपेयी यांनी त्यांच्या भूमिकेच्या फेरविचार करावा, अशो एस्‌. एम्‌. यांनी विनंती केली. कोठारी आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या नाहीत म्हणून दिल्ली टीचर्स असोसिएशनने संप केला. त्या वेळी एस्‌. एम्‌. यांनी शिक्षकांच्या मागणीचे समर्थन केले. ते म्हणाले, 'Future of Educastion and consequently thet of the nation is at stake. I believe that we csn and should find the funds needed'
त्या वेळो हरियानातील आयाराम गयाराम प्रकरणानंतर पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी एक विधेयक मांडले गेले. त्यावर बोलताना एस्‌. एम्‌. म्हणाले, ' १९६० साली ज्या वेळी विरोधी पक्षांनी पक्षांतरावर बंदी घालण्याचा ठराव आणला होता तेव्हा मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले, 'आता महाराष्ट्राचा बदलाचा काळ आहे, राजकीय निष्ठा बदलत आहेत म्हणून लोकांना पक्ष बदलू दिला पाहिजे. आता ना. यशवंतराव चव्हाण बदलत्या राजकीय निष्ठांना विरोध करीत आहेत हे स्वागतार्ह आहे.' एस्‌. एम्‌. पुढे म्हणाले, 'काँग्रिसने प्रलोभने दाखवून विरोधी पक्षातील सदस्यांना फोडून काँग्रेसमध्ये घेऊ नये.' एस्‌. एम्‌. यांनी राजकारणात साधनशुचिता अत्यंत आवश्यक आहे असा विचार लोकसभेत सतत मांडला.
नोव्हेंबर १९६८मध्ये विरोधी पक्षांतर्फे सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव जेव्हा मांडला गेला तेव्हा एस्‌. एम्‌. त्या ठरावाला पाठिंबा देताना म्हणाले, ' वटहुकूम काढून कामगारांचा संप चिरडून टाकणे अवैध आहे. सरकारच्या या अवैधानिक प्रवृत्तीविरुद्ध हा ठराव आहे.' एस्‌. एम्‌. -लोकसभेचे सदस्य असताना जाणकार अभ्यासू आणि सामाजिक न्यायासाठी हिरिरीने भांडणारे सदस्य म्हणून ओळखले जात, महाराष्ट्र विधानसभेत आणि लोकसभेतही विधायक विरोध कसा करावा ते एस्‌. एम्‌. यांनी दाखवून दिले. १९७१ मध्ये लोकसभा इंदिरा गांधींनी बरखास्त केली, त्या वेळी कार्यकर्त्याच्या एका सभेत एस्‌. एम. म्हणाले, 'गेली चार वर्ष मी लोकसभेत विरोधी पक्ष सदस्य म्हणून तळमळीने काम केले. सभागृहात माझे मन रमत असे. परंतु दिल्लीत मात्र माझे मन रमले नाही. दिल्लीतील राजकीय वातावरण माझ्या स्वभावाला मानवणारे नाही. तळागातल्या कार्यकर्त्याच्या समवेत काम करताना मला खरे समाधान मिळते.'
Hits: 104