७. आणीबाणी विरुद्ध संघर्ष आणि जनता पक्ष - ५
पु.लो.आ. सरकार
महाराष्ट्रात जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाले नाही, याचे मुख्य कारण शेतकरी कामगार पक्षाशी जागा वाटपाबाबत समझोता करावा, हे एस्‌. एम्‌. यांचे म्हणणे जनता पक्षात मान्य झाले नाही. जनता पक्षाला बहुमत नव्हते तरी डॉ. बापू काळदाते यांना विधिमेडळ पक्षाचे नेते केले असते तर मंत्रिमंडळ बनविण्याची शक्‍यता होती. परंतु तेथेही एस्‌. एम्‌. यांचा सल्ला डावलला गेला आणि काळदाते हे लोकसभेखे सदस्य असल्यामुळे त्यांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता करू नये, असा निर्णय जनता पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाने घेतला. त्यानंतर वसंतदादा पाटील आणि तिरपुडे यांचे संमिश्र मंत्रिमंडळ काही काळ अधिकारूढ झाले. या मंत्रिमंडळात शरद पवार हे मंत्री होते. परंतु ते आणि त्यांचे काही सहकारी यांनी काँग्रेस पक्ष सोडण्याचे ठरविले. त्यामुळे वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ कोसळले. यानंतर जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, लोकशाही काँग्रेस आणि शरद पवार यांचा गट मिळून पुरोगामी लोकशाही आघाडी स्थापना झाली आणि शरद पवार नेते होऊन महाराष्ट्राचे
मुख्यमंत्री झाले. पक्ष सोडलेल्या शरद पवारांना पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे नेते करण्याच्या निर्णयात एस्‌. एम्‌. यांचा मोठा वाटा होता. काही जणांच्या मताने एस्‌. एम्‌. यांनी शरद पवारांना मुख्यमंत्री करावयास नको होते. परंतु जनता पक्षाचे आमदार सत्तेवर येण्यास उतावीळ झाले होते आणि त्यांच्या आग्रहास एस्‌. एम्‌. यांनी मान्यता दिली. या त्यांच्या निर्णयात स्वार्थ नसला, तरी काहीशी तत्वच्युती होती असे मला वाटते. मात्र शरद पवार यांचा गट स्वतंत्र राहिला, जनता पक्षात विलीन झाला नाही. त्यामुळे पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीस मुख्यमंत्री केल्याचा आक्षेप एस्‌. एम्‌. यांच्यावर कोणाला घेता आला नाही, हेही मान्य कशवे लागेल.
दिल्लीमध्ये जनता पक्षाच्या घटक पक्षांमध्ये सतत कुरबुरी चातू होत्या कारण विलीनीकरण झाले तरी मनोमीलन झाले नाही. एस्‌. एम्‌. राजकारणापासून दूर असले तरी त्यांना या आपापसातील सत्तास्पर्धेबाबत चिंता वाटत होती.
नाग बांधवांशी संपर्क
याच वेळी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी एस. एम्‌. जोशींवर एक महत्त्वाची कामगिरी सोपविली. ईशान्येकडील राज्यांपैकी नागालँडमधील नेते फिझो यांचा भारतात विलीन होण्यास विरोध होता. फिझो हे १९४२ पर्यंत राजकारणापासून दूर होते. परंतु १९४३ साली ते सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेचे सैनिक बनले. ब्रिटिश फौजांनी पुन्हा ब्रह्मदेश काबीज केल्यावर आझाद हिंद सेनेतील ज्यांना अटक केली त्यांमध्ये फिझो हे होते. त्यांची १९४५ साली तुरुंगातून मुक्तता झाली. १९४७ साली भारत स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र होत असताना, नागभूमी हे छोटे सार्वभौम करावे अशी भूमिका फिजो यांनी घेतली. १९४७ साली आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांनी जो करार केला त्यात नागांच्या सार्वभौम राष्ट्रास मान्यता दिलेली नव्हती; त्यामुळे फिझो हे नागा नॅशनल कौन्सिलमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी 'पीपल्स इंडिपेम्डन्स लौग'ची स्थापना केली. या संघटनेमार्फत त्यांनी आंदोलन सुरू केले. फिझो भूमिगत झाले आणि आंदोलन हिंसक बनले. तेव्हा सुरक्षा दलाने त्यांचा बंदोबस्त केला. १९५७ साली फिझो नागभूमी सोडून पळाले. बंड शमले तरी नागभूमीत असंतोष चालूच एहिला. जयप्रकाशजींनी या समस्येत लक्ष घालून १९६४ साली काही प्रमाणात तणाव कमी केला. त्यांच्या शांति प्रस्तावातील शर्ती भारत सरकार आणि नाग बंडखोर यांनी मान्य केल्या. एस्‌. एम्‌. लोकसभेवर निवडून गेल्यावर १९६८ साली नागभूमीची समस्या समजून घेण्यासाठी कोहिमा येथे गेले. भूमिगत नागांच्या नेत्यांना ते भेटले. हे नागयोद्धे फिजोंना अनुकूल होते. एस्‌. एम्‌. त्यांना म्हणाले, 'विकासासाठी तुम्हांला दिल्लीहून काही हवे असेल, तर मी ती मागणी तुमच्यातर्फे लोकसभेत करीन.' यावर भूमिगत नाग नेते एस्‌. एम्‌. ना म्हणाले, छे छे, तूर्त आम्हाला विकासाची मुळीच गरज नाही.
विकासाच्या नादी लागले की लोक ढिले पडतात, लोची हेतात. आम्हाला प्रथम आमचा राजकीय प्रश्‍न सोडवून घ्यावयाचा आहे.'
परंतु तो प्रश्‍न १० वर्षे सुटलाच नाही. १९७७ साली जनता सरकार सत्तारूढ झाल्यावर नागनेते जयप्रकाशजींच्याकडे आले आणि म्हणाले, 'आता तुमच्या हातात सत्ता आहे. तुम्ही आम्हाला मदत करा.' जयप्रकाश त्यांना म्हणाले, 'मी विकलांग झालो आहे. पण एस्‌. एम्‌. जोशींना तुमच्या प्रश्‍नात आस्था आहे. त्यांच्याशी तुम्ही बोलू शकता.' जयप्रकाशजींच्या सांगण्याप्रमाणे एस्‌. एम्‌. नागालॅण्डमध्ये गेले त्यांनी तेशेल बुजुर्गांशी आणि युवकांशीही चर्चा केली. आदिवासींच्या पंचायती कशा चालतात तेही पाहिले. नाग मंडळींनी त्यांचो बाजू एस्‌. एम्‌ पुढे मांडली. त्यांच्या म्हणण्यात काहीसा अर्थ होता, असे एस्‌. एम्‌. यांना वाटले. भारतात स्वायत्त राज्य म्हणून राहण्यातच नागांचे हित आहे. हे एस्‌. एम्‌. यांनी सांगितले. परंतु ते नाग नेत्यांना ते पटले नाही.
फिझो हे १९५७ पासून इंग्लंडमध्ये राहत होते. त्यांनी पंतप्रधान मोरारजींना पत्र लिहून भेटण्याची इच्छा प्रकट केलो. १९७७ साली जूनमध्ये मोरारजी देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, 'नागभूमी हा भारताचा भाग आहे,हे मान्य करून फिझो यांनी अजूनही स्वदेशी यावे त्यांचे स्वागतच होईल. परंतु ही भूमिका त्यांनी मान्य केली नाही तर त्यांची संभावना कशी करावयाची, ते भारत सरकार ठरवील.' मोरारजी देसाई यांनी २० जून १९७७ लोकसभेत या प्रश्‍नावर निवेदन केले. ते म्हणाले, 'फिझो नागभूमीस परत आले तर ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असेही मी त्यांना सांगितले आहे.' या पार्श्वभूमीवर १९७९ साली एप्रिल महिन्यात फिझोंना भेटण्यासाठी एस्‌. एप्‌. लंडनला गेले त्या वेळी नानासाहेब गोरे हे भारताचे इंग्लंडमधील हायकमिशनर होते. त्यामुळे नानासाहेबांच्या निवासस्थानीच ९ एप्रिल आणि १२ ते १७ एप्रिल असे पाच दिवस, अशी एकूण ६ वेळा एस्‌. एम्‌. आणि नानासाहेब गोरे यांची फिझो यांच्याशी बोलणी झाली. या नंतर २७ एप्रिलला फिझोंनी 'इंडियन एवसप्रेस'च्या प्रतिनिधीस जी मुलाखत दिली तिच्यामध्ये "स्वतंत्र आणि सार्वभौम नागभूमी' हा शब्दप्रबोग करण्याचे कटाक्षाने टाळले. त्याप्रमाणे या भेटीनंतर जवळजवळ पाच वर्षें नागभूमीत हिंसाचार भडकला नाही. एस्‌. एम्‌. जोशींनी फिझो या नागांच्या नेत्यांशी केलेल्या वाटाघाटीचे हे मर्यादित फलित होते.
Hits: 103